वक्फ कानून संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की पहली बैठक आज होगी। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में गठित समिति ने पहले दिन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों को तलब किया है।
शीतकालीन सत्र के पहले देनी है रिपोर्ट
अधिकारी जेपीसी के सामने वक्फ कानूनों में संशोधन की जरूरत को रेखांकित करते हुए अपना प्रेजेंटेशन देंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले जेपीसी को अपने सुझावों के साथ विधेयक पर रिपोर्ट देनी है।
हित धारकों को बुलाया जा सकता है
सूत्रों के अनुसार जेपीसी की पहली बैठक में सदस्य मंत्रालय से अधिकारियों से वक्फ कानून में संशोधन की जरूरत से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। अधिकारियों इसका तत्काल जवाब दे सकते हैं या फिर बाद में जवाब देने की इजाजत भी मांग सकते हैं। इसके साथ ही बैठक में वक्फ कानून से जुड़े हित धारकों की पहचान कर उन्हें बुलाने का फैसला भी लिया जा सकता है, ताकि उनकी राय सुनी जा सके।
जेपीसी में कितने सदस्य हैं?
कई हितधारकों ने पहले से ही जेपीसी के सामने अपना पक्ष रखने के लिए अनुमति मांगी है, उन्हें बुलाने की तारीख भी तय की जा सकती है। जेपीसी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसदों समेत कुल 31 सदस्य हैं।
