मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से आठ जिलों के डीएम को एयर कवालिटी पर पैनी नजर रखने को कहा। जिसमें मेरठ, गाजियाबाद, शामली, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बागपत और गौतमबुद्धनगर शामिल है।
मुख्य सचिव ने वीसी में सभी मंडलायुक्त और डीएम से वायु प्रदूषण को लेकर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के निर्देशों का पालन करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत यदि किसी जिले में एक्यूआई 449 है, तो वहां ग्रेप 4 का सख्ती से अनुपालन कराएं और 450 या 451 एक्यूआई होने का इंतजार न किया जाए।
संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराना होखा रोजाना सड़कों की सफाई हो और सॉलिड वेस्ट उठाया जाए। पानी का छिड़काव और फॉग मशीन का उपयोग किया जाए। सभी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। गाइडलाइन के मुताबिक एक्शन का असर दिखना भी चाहिए। जिन जिलों में पराली जलने की घटनायें अधिक हो रही हैं, वहां लोगों को जागरूक किया जाये। इसके बावजूद नहीं मानने पर कार्रवाई हो।
ये निर्देश भी दिए
उन्होंने कहा कि आलू उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में डीएपी की मांग तेजी से बढ़ रही है। फर्टिलाइजर को लेकर संवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी रखी जाये। कहीं से भी तस्करी एवं कालाबाजारी की शिकायत नहीं मिलनी चाहिये। जिलों में रैन बसेरा बनाना शुरु करें। कोहरे के कारण सड़क पर ट्रैफिक की अव्यवस्था न हो। ट्रैफिक जाम करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। बैठक में डीजीपी प्रशांत कुमार, कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका एस. गर्ग, अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार, प्रमुख सचिव कृषि रवीन्द्र, प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
