हर साल 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया जाता है। चुनावी वर्ष में 1 फरवरी को यूनियन बजट की जगह पर अंतरिम बजट पेश किया जाता है। आज निर्मला सीतारमण संसद में अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में कई अहम एलान हुए हैं। चलिए इस बजट के मुख्य बिंदुओं के बारे में जानते हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट पेश किया है। इस बजट में सरकार ने आगामी वित्त वर्ष के कुछ महीनों के वित्तीय खर्चों का ब्यौरा दिया है। बता दें कि इस साल लोक सभा चुनाव होने वाले हैं।
चुनाव के बाद यूनियन बजट पेश किया जाएगा। आज संसद में अंतरिम बजट (Interim Budget) पेश किया गया है।
भले ही इस बजट में कोई बड़ा एलान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वित्त मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर, घरों, स्टार्टअप और टूरिज्म सेक्टर को लेकर कई एलान किया है। चलिए, इस बजट भाषण के मुख्य बिंदुओं के बारे में जानते हैं।
अंतरिम बजट 2024 के मुख्य बिंदु
टैक्स स्लैब: इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वित्त मंत्री ने डायरेक्ट टैक्स में राहत देने का एलान किया है। इसके अलावा सरकार ने टैक्स डिमांड (TaX Demand) को वापस लेने का प्रस्ताव भी पेश किया है।
पीएम आवास योजना: अंतरमि बजट 2024 में पीएम आवास योजना के तहत सरकार ग्रामीण में 2 करोड़ और घर बनाएंगी। इसके अलावा मिडिल क्लास के लिए भी सरकार द्वारा आवासीय योजना लाई जाएगी।
सोलर पावर पॉलिसी: सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने कि लिए सोनर पावर पॉलिसी के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का एलान किया है।
आयुष्मान भारत योजना: सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के दायरे को बढ़ाने का एलान किया है। अब इस योजना का लाभ शावर्कस और आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी मिलेगा। इसी के साथ सरकार ने सभी जिलों में अस्पताल निर्माण का भी एलान किया है।
टूरिज्म सेक्टर: अंतरिम बजट 2024 में सरकार ने टूरिज्म सेक्टर को लेकर भी एलान किया है। टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार इंटरेस्ट फ्री लोन देगी। इसके अलावा सरकार ने लक्षद्वीप में प्रोजेक्ट लाने का भी एलान किया है।
रेलवे सेक्टर: देश में रेलवे सेक्टर को बढ़ावा देवे के लिए वित्त मंत्री ने 40 हजार आम ट्रेन कोच को वंदे भारत के कोच में अपग्रेड करने का एलान किया है। इसके अलावा सरकार ने एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के लिए अलग कॉरिडोर देने का एलान किया है।
एग्री सेक्टर: सरकार ने कृषि सेक्टर के लिए भी अंतरिम बजट 2024 में एलान किया है। सरकार डेयरी किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए योजना चलाने वाली है। वहीं सरकार 1361 मंडी को eNAM से जोड़ेगी। इसके अलावा सरकार 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का भी निर्माण करेगी।
लखपति दीदी योजना: लखपति दीदी योजना में सरकार ने लाभार्थी की संख्या को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया है। इस योजना की मदद से महिलाओं की आमदनी बढ़ने में मदद की है।
फिस्कल डेफिसिट: सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य 5.1 प्रतिशत रखा है। वहीं, चालू वित्त वर्ष यानी 2023-24 के लिए इसका लक्ष्य 5.8 प्रतिशत रखा गया था।
डिइंवेस्टमेंट: विनिवेश को लेकर सरकार ने कहा कि वित्त वर्ष 2024 में विनिवेश का लक्ष्य का 30 हजार करोड़ रुपये किया गया है। वहीं, वित्त वर्ष 2025 के लिए सरकार ने इसका लक्ष्य 50 हजार करोड़ रुपये तय किया।