केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केपीसीसी प्रमुख के सुधाकरन को एक मामले से बरी कर दिया, जिसमें उन पर 1995 में वर्तमान एलडीएफ संयोजक ईपी जयराजन सहित कुछ वरिष्ठ सीपीआई (एम) नेताओं की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।
उच्च न्यायालय ने सुधाकरन और मामले के एक अन्य आरोपी राजीवन को यह कहते हुए बरी कर दिया कि उनके खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोपों की जांच आंध्र प्रदेश पुलिस पहले ही कर चुकी थी और इसलिए, उन्हीं आरोपों पर केरल में दर्ज दूसरी प्राथमिकी उचित नहीं थी।
आपराधिक साजिश और हत्या के प्रयास का मामला शुरू में आंध्र प्रदेश में दर्ज किया गया था क्योंकि जयराजन को उस समय गोली मार दी गई थी और वह घायल हो गए थे जब वह जिस ट्रेन से यात्रा कर रहे थे वह उस राज्य के चिराला इलाके से गुजर रही थी।
न्यायमूर्ति जियाद रहमान ए ए ने कहा कि चूंकि दोनों एफआईआर में अभियोजन की कहानियां एक ही मंच पर थीं और आरोप एक ही व्यक्ति के खिलाफ थे, इसलिए, केरल में दर्ज मामले को दूसरी एफआईआर के रूप में माना जाना चाहिए जो कानून के तहत वर्जित है।
केरल उच्च न्यायालय का आदेश सुधाकरन और राजीव द्वारा न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट (जेएफसीएम) अदालत के 2016 के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर आया, जिसमें उन्हें मामले से मुक्त करने की उनकी प्रार्थना को खारिज कर दिया गया था।
जेएफसीएम अदालत के आदेश के खिलाफ उनकी अपील को स्वीकार करते हुए केरल उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि चूंकि दूसरी एफआईआर दर्ज करने में एक विशिष्ट रोक है, इसलिए याचिकाकर्ताओं (सुधाकरन और राजीव) के खिलाफ अभियोजन कमजोर है, क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत याचिकाकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है।
एचसी ने कहा, इसलिए, यह मानना होगा कि अपराध संख्या 148/1997 (केरल में) में एफआईआर दर्ज करना बिल्कुल भी उचित नहीं था और परिणामस्वरूप, इसके तहत आगे की सभी कार्यवाही भी कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं हैं।
इसमें यह भी कहा गया कि आंध्र प्रदेश में कार्यवाही के मामले के रिकॉर्ड से, साजिश के आरोपों की जांच की गई और जबकि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आगे की जांच प्रस्तावित की गई थी, लेकिन उनके खिलाफ कभी आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था।
इसमें कहा गया है, हालांकि, भले ही इसे उचित जांच की कमी के उदाहरण के रूप में माना जाए, फिर भी, यह दूसरी एफआईआर दर्ज करने को उचित नहीं ठहराएगा, लेकिन दूसरी ओर, अधिक से अधिक, यह एक ऐसा मामला हो सकता है जहां , चिराला रेलवे पुलिस स्टेशन के अपराध 14/1995 में आगे की जांच के आदेश मांगे जाने चाहिए थे।
केरल में दूसरी एफआईआर जयराजन की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सुधाकरन और अन्य आरोपी 1995 में तिरुवनंतपुरम के थायकॉड गेस्ट हाउस में मिले थे और सीपीआई (एम) के नेताओं को खत्म करने की साजिश रची थी।
अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि कथित साजिश को आगे बढ़ाने के लिए, रिवॉल्वर खरीदे गए थे और उनमें से एक बंदूक का इस्तेमाल एक आरोपी ने जयराजन को गोली मारने के लिए किया था।
मामले में आंध्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों में से एक को शुरू में वहां के प्रधान सहायक सत्र न्यायालय ने साजिश और हत्या के प्रयास के लिए दोषी ठहराया था।
लेकिन वहां की एक अपीलीय अदालत ने बाद में उन्हें साजिश और हत्या के प्रयास का दोषी नहीं पाया और केवल शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी ठहराया।
उस मामले में अन्य आरोपी, जिसने कथित तौर पर जयराजन पर गोली चलाई थी, मुकदमे का सामना करने से पहले ही मर गया।
