प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड कारागार के ढांचे का पुनर्गठन मंजूर किया गया। कई नए पदों को इसमें शामिल किया गया। 27 पद स्थायी, बाकी आउटसोर्सिंग के माध्यम से होंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में छह प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस दौरान महक क्रांति नीति को मंजूरी दी गई। नीति के पहले चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि पर अरोमैटिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट की ब्रीफिंग की। बताया कि रोमैटिक प्लांट्स पर अब सब्सिडी मिलेगी। एक हेक्टेयर तक लगाने वालों को 80% और इससे अधिक जमीन पर 50% सब्सिडी दी जाएगी।
दूसरा
उत्तराखंड कारागार के ढांचे का पुनर्गठन मंजूर। कई नए पदों को इसमें शामिल किया गया। 27 पद स्थायी, बाकी आउटसोर्सिंग के माध्यम से होंगे।
तीसरा
1872 ईडब्ल्यूएस भवनों के निर्माण में अतिरिक्त 27 करोड़ राज्य सरकार देगी। रुद्रपुर में बन रहे हैं पीएम आवास के भवन।
चौथा
दूरदर्शन के माध्यम से हो रहे प्रसारण के लिए आठ नए पदों को स्वीकृति दी गई। यह शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। एससीईआरटी टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारण कराता है। उन छात्रों के लिए लाभदायक है, जो किसी कारण क्लास में नहीं जा सकते।
पांचवां
उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली के तहत विशेष शिक्षा के पदों पर सितंबर 17 से मार्च 2019 तक के दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड पास युवाओं को भी आउटसोर्सिंग से मौका मिलेगा।इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्य का फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। दिव्यांग से विवाह करने वालों को 25,000 के बजाय 50,000 रुपये अनुदान मिलेगा।
