बाल या नाबालिग की अपराध में संलिप्तता होने पर उसकी आयु के निर्धारण पर सुप्रीम कोर्ट बड़ा का फैसला आया है,कोर्ट ने कहा कि किशोर की उम्र कथित अपराध की तारीख के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्र के निर्धारण के संबंध में मामले में 2000 का अधिनियम और उसमें बनाए गए नियम यानी 2007 के नियम लागू होंगे। नियम 12 का मामले पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। 2007 के नियमों के तहत पहला दस्तावेज़ जिस पर किशोर होने का दावा करने वाले व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने के लिए विचार किया जाना है, वह मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र है और प्रस्तुत मामले में तय स्थिति यह है कि अपीलकर्ता ने मैट्रिकुलेशन नहीं किया है और अपीलकर्ता का ऐसा कोई प्रमाण पत्र होने का कोई सवाल ही नहीं है। दूसरा दस्तावेज़ जो तब प्रासंगिक हो जाता है वह प्राथमिक विद्यालय का स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र है, जो उसकी आयु का प्रमाण पत्र भी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अपीलकर्ता की उम्र 19 साल दिखाने वाली मेडिकल रिपोर्ट को भी सही माना जाए तो भी ऐसे मामले में जहां उम्र का सटीक आकलन संभव नहीं है, परस्पर विरोधी रिपोर्टों और दस्तावेजों को देखते हुए, इसमें दिए गए प्रावधान उपनियम नियम 12 का 3(बी) लागू होगा और न्यायालय को मामले में अपीलकर्ता को एक वर्ष का लाभ देना चाहिए था।
