एक आधिकारिक बयान के अनुसार सरकार ने 2023-24 में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (NMP) के तहत 1.56 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति का मुद्रीकरण किया। यह 1.8 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य से कम है।
एनएमपी के तहत वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 25 तक चार साल की अवधि में केंद्र सरकार की ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्तियों की कुल मुद्रीकरण क्षमता 6 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।
अधिकारिक बयान के अनुसार एनएमपी के तहत पहले दो वर्षों यानी 2021-22 और 2022-23 में कुल लक्ष्य लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपये था। इन दो साल में सरकार ने लगभग 2.30 लाख करोड़ रुपये हासिल किए थे।
इन मंत्रालयों ने किया सबसे ज्यादा मुद्रीकरण
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयों ने वित्त वर्ष 2024 में 40,314 करोड़ रुपये की संपत्ति का मुद्रीकरण किया। कोयला मंत्रालय ने 56,794 करोड़ रुपये और बिजली मंत्रालय ने 14,690 करोड़ रुपये हासिल किये।
वहीं, खदान मंत्रालय ने 4,090 करोड़ रुपये और पेट्रोलियम – प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 9,587 करोड़ रुपये हासिल किए। इसी तरह शहरी मंत्रालय ने 6,480 करोड़ रुपये, और शिपिंग मंत्रालय ने 7,627 करोड़ रुपये का मुद्रीकरण किया।
बयान में कहा गया है कि इन सभी मंत्रालयों ने अपने मुद्रीकरण लक्ष्य का 70 प्रतिशत हासिल कर लिया है।
