यूपी में सर्किल रेट के तय 40 मानकों को घटाकर 15-20 किया जाएगा जिससे कि आम आदमी रजिस्ट्री करा सके। इससे स्टांप चोरी और कानूनी विवादों पर ब्रेक लगेगा।
सर्किल रेट को लेकर अब आम लोगों की जिंदगी आसान होने वाली है। स्टांप एवं पंजीयन विभाग सर्किल रेट तय करने के जटिल मानकों को आधे से अधिक घटाकर 15-20 के दायरे में लाने जा रहा है। अभी यह 40 के करीब हैं। इससे न केवल सर्किल रेट की असमानताओं और भ्रम को दूर किया जा सकेगा, बल्कि आम लोग अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री खुद, बिना किसी मदद के करा सकेंगे।
हालांकि इससे कुछ क्षेत्रों में जमीन के सर्किल रेट पर भी असर पड़ सकता है। नए नियमों से स्टांप चोरी और रजिस्ट्री संबंधी कानूनी विवादों में भी कमी आएगी, जिससे पूरे प्रदेश में रियल एस्टेट प्रक्रिया और पारदर्शी बनेगी। नियमों के सरलीकरण का शासनादेश जल्द जारी होगा। मानक कम करने के फैसले के कई असर पड़ेंगे। मुकदमे और स्टांप चोरी के मामलों में तेजी से कमी आएगी, क्योंकि बड़ी संख्या में नियम स्पष्ट न होने से रजिस्ट्री में कई कमियां रह जाती हैं। साथ ही सर्किल रेट बचाने के लिए स्टांप चोरी की जाती है।
