मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बढ़ते वित्तीय घाटे और पुनर्भुगतान चुनौतियों का हवाला देते हुए केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी को पत्र लिखकर केंद्रीकृत खरीद प्रणाली अपनाने की अनुमति मांगी है। 14 अक्टूबर को लिखे अपने पत्र में, यादव ने कहा कि मौजूदा विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली (डीसीपी) के तहत, मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय खाद्यान्न खरीद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और देश के लगभग 26 प्रतिशत गेहूँ और 6 प्रतिशत चावल का उत्पादन करता है। उन्होंने लिखा, “इससे न केवल राज्य के किसानों के हितों की रक्षा होती है, बल्कि मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के गरीब लोगों को भी लाभ होता है।
यादव ने कहा कि दावों के निपटान में देरी और केंद्र से अपर्याप्त प्रतिपूर्ति के कारण राज्य को “काफी वित्तीय नुकसान” हो रहा है। उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित अनंतिम और अंतिम लागत पत्रों के अनुसार वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जा रही है।
