राजस्व कार्यों में अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले के सभी अंचलों में प्रतिनियुक्त सभी राजस्व कर्मचारी प्रतिदिन अनिवार्य रूप से सरकारी भवन में उपस्थित रहकर ही अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में कोई भी राजस्व कर्मचारी निजी भवन में बैठकर कार्य नहीं करेंगे और न ही निजी भवन से कार्यालय का संचालन करेंगे। आदेश की अवहेलना की स्थिति में संबंधित राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
यह निर्देश राजस्व से संबंधित कार्यों की समीक्षा के दौरान दिए गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में राजस्व विभाग के अपर समाहर्ता, प्रभारी पदाधिकारी, जिले के तीनों अनुमंडलों—छपरा सदर, सोनपुर और मढ़ौरा—के भूमि सुधार उपसमाहर्ता तथा सभी अंचलाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के सभी अंचलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि परिमार्जन प्लस एवं दाखिल–खारिज से संबंधित सभी लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से 75 दिनों से अधिक समय से लंबित म्युटेशन मामलों का निष्पादन अगले 10 दिनों के भीतर हर हाल में करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के लिए अर्जित भूमि का दाखिल–खारिज प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने को कहा गया है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि केवल आपत्ति (ऑब्जेक्शन) लगाकर मामलों को लंबित रखने वाले कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने जिले की उन सभी सरकारी भूमियों का आकलन कर विवरणी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, जिन पर वर्तमान में जमाबंदी चल रही है, ताकि यथाशीघ्र जमाबंदी रद्दीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत अंचलों के कार्यों की नियमित समीक्षा करें तथा राजस्व कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों का निरंतर पर्यवेक्षण सुनिश्चित करें। साथ ही प्रत्येक माह विभिन्न हल्कों का नियमित निरीक्षण करने, म्युटेशन एवं परिमार्जन के पुराने लंबित मामलों के अभिलेखों की जांच कर लंबित रहने के स्पष्ट कारणों का पता लगाने के भी निर्देश दिए गए। इसके अलावा सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं को अपने न्यायालय में लंबित सभी वादों का अविलंब निष्पादन करने का आदेश दिया गया है।
राजस्व महाभियान के तहत प्राप्त सभी आवेदनों को नियमानुसार निष्पादित करते हुए शत-प्रतिशत विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने का भी निर्देश जिलाधिकारी ने दिया।
बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण परियोजनाओं—स्वास्थ्य विभाग के तहत स्वास्थ्य उपकेंद्र भवन निर्माण, शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय भवन निर्माण, मंडल कारा छपरा का स्थानांतरण, उपकारा मढ़ौरा का निर्माण, बी-सैप केंद्र निर्माण तथा मढ़ौरा अनुमंडल न्यायालय—के लिए आवश्यक भूमि का अविलंब चयन कर प्रस्ताव तैयार करने और भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
विभिन्न परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से अलग-अलग मौजों में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से सभी हितबद्ध रैयतों से भूमि से संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने में आ रही कठिनाइयों का समाधान करते हुए दस्तावेज एकत्र करने तथा मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया है।
