पाकिस्तानी मीडिया चैनल आरवाई न्यूज के मुताबिक, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष गोहर अली खान ने सोमवार को कहा कि उनकी पार्टी जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (एफ) के साथ बातचीत कर रही है। हालांकि, उन्होंने कहा कि अभी तक कोई गठबंधन नहीं बना है।
पत्रकारों से बात करते हुए गौहर अली खान ने कहा कि पीटीआई और जेयूआई-एफ ने मुद्दों पर चर्चा करने और गठबंधन की संभावनाएं तलाशने के लिए बातचीत टीमों का गठन किया है। 23 मई को पीटीआई और जेयूआई-एफ के प्रतिनिधिमंडलों के बीच बैठक बिना किसी सफलता के समाप्त हो गई, जेयूआई-एफ प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय मुद्दों पर राजनीतिक दलों की प्राथमिकताएं समान होनी चाहिए।
PTI अध्यक्ष ने खैबर पख्तूनख्वा के बजट को सराहा
गौहर अली खान ने बातचीत के प्रति पीटीआई की प्रतिबद्धता दोहराई और जोर देकर कहा कि यह पहले दिन से ही पार्टी का रुख रहा है। एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा कि राजनीति में संवाद जरूरी है, लेकिन यह उन लोगों के साथ होना चाहिए जिनके पास निर्णय लेने का अधिकार है।
पीटीआई अध्यक्ष ने खैबर पख्तूनख्वा सरकार के बजट की सराहना करते हुए इसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने लोगों की जरूरतों को पूरा करने के सरकार के प्रयासों को स्वीकार करते हुए कहा,
खैबर पख्तूनख्वा बजट में विकास परियोजनाओं, स्वास्थ्य कार्ड, शिक्षा, पेंशन और वेतन वृद्धि को प्राथमिकता दी गई है, जो एक सकारात्मक कदम है।
उन्होंने बुनेर सहित मलकंद डिवीजन के लिए 10 साल की कर छूट की मांग की, जो आतंकवाद, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है। एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कर लगाने का विरोध करते हुए कहा कि इससे लोगों पर और बोझ पड़ेगा।
पीटीआई के अंदर कोई आंतरिक संघर्ष नहीं है: गौहर
गौहर अली खान ने भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच अच्छे संबंधों की जरूरत पर बल दिया और इसे प्रांत की प्रगति के लिए जरूरी बताया। उन्होंने आगे कहा कि पीटीआई के भीतर कोई आंतरिक संघर्ष नहीं है। हालांकि, उन्होंने कहा कि मतभेद हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी निर्णय पीटीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए थे।
पाकिस्तान स्थित डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल की शुरुआत में मौलाना फजलुर रहमान ने विरोध प्रदर्शन और रैलियां आयोजित करने के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का समर्थन किया था। 8 फरवरी को चुनाव के बाद जेयूआई-एफ और पीटीआई इस बात पर आम सहमति पर पहुंचे थे कि चुनाव में धांधली हुई है।
इसके बाद से दोनों पार्टियों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर सहमति जताई है। हालांकि, JUI-F को मौजूदा सरकार के खिलाफ छह-पक्षीय विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं किया गया है।
29 अप्रैल को नेशनल असेंबली सत्र में, पीटीआई नेता असद कैसर ने संसद अध्यक्ष अयाज़ सादिक से पार्टी के विरोध के संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करने का आग्रह किया। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, कैसर ने कहा,
मैं जानना चाहता हूं कि पीटीआई को उसके उचित अधिकार क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। हम नागरिक वर्चस्व और स्वतंत्र अदालतें चाहते हैं।
रहमान ने कहा कि असद कैसर का अनुरोध उचित है। विरोध करना उनका (पार्टी का) अधिकार है और मैं उनके अनुरोध का समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि समस्या विरोध करने के अधिकार से परे है और देश की स्थिति के बारे में है।