प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। देश में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए पीएम मोदी की अगुआई वाली सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में तीन लाख करोड़ की इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है।
सरकार ने बुनियादी ढांचे में 15 लाख करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बनाई है। पिछले महीने पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में 76 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली वधावन बंदरगाह परियोजना और कई अन्य विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी।
बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये का बजट
केंद्रीय बजट में राजमार्गों, बंदरगाहों, रेलवे और बिजली संयंत्रों सहित बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए 11.11 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया। इससे विकास की रफ्तार और तेज होने के साथ ही रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
सरकार ने बनाई पूंजीगत व्यय की योजना
सरकार ने अगले दशक में बंदरगाहों की क्षमता और बुनियादी ढांचे के लिए मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत पूंजीगत व्यय की योजना बनाई है। सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए बजटीय आवंटन पिछले एक दशक में आठ गुना से अधिक बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 2.7 लाख करोड़ रुपये हो गया है। अगले तीन-चार वर्षों में एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश भी लगभग 55 हजार करोड़ रुपये से 60 हजार करोड़ रुपये रहेगा।
