उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में हुए पेपर लीक को लेकर योगी सरकार लगातार एक्शन में नजर आ रही है। हाल ही में उन्होंने पेपर को रद्द करते हुए फिर से एग्जाम करवाने का आदेश दिया था। अब मंगलवार को इस मामले पर एक बार फिर बड़ा फैसला लेते हुए पेपर लीक माफिआओं के विरुद्ध अपने जीरो टोलेरेंस नीति को साफ़ कर दिया है।
खबर है कि आज यानी 5 मार्च को उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से अब इस मामले पर एक्शन लेते हुए भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को पद से हटा दिया है। सरकार ने यह एक्शन उनके तरफ से FIR दर्ज कराने में हीला हवाली के चलते लिया है। ऐसे में अब उनकी जगह DG विजिलेंस राजीव कृष्ण को भर्ती बोर्ड का अतिरिक्त सौंपा गया है।
बता दें, परीक्षा कैंसिल होने के बाद से ही भर्ती बोर्ड की इंटरनल असेसमेंट कमेटी अब तक कोई रिपोर्ट नहीं दे पाई थी और ना ही कोई FIR दर्ज करवा पाई थी। वहीं, RO/ARO भर्ती परीक्षा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आंतरिक जांच के बाद परीक्षा नियंत्रक को हटाया था और एफआईआर भी दर्ज करवा दी थी।
गौरतलब है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर 60 हजार से ज्यादा सिपाही भर्ती को लेकर परीक्षा का आयोजन हुआ था। जिसमें करीब 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इस परीक्षा को पेपर लीक के बाद रद्द कर दी गई थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब योगी सरकार लगातार एक्शन लेते हुए नक़ल माफिआओं पर नकेल कसने में जुट चुकी है। इसी कर्म में आगे बढ़ते हुए आज सरकार ने ये फैसला लिया है।
