सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमपी/एमएलए के खिलाफ मामलों के त्वरित निपटारे से संबंधित ट्रायल कोर्ट के लिए एक समान दिशानिर्देश बनाना उसके लिए मुश्किल होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों से सांसदों/विधायकों से जुड़े मामलों की प्रभावी निगरानी और निपटान के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों/विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक केस के तेज निपटारे को लेकर आदेश दिया है।
आदेश में कहा गया कि HC के चीफ जस्टिस स्वतः संज्ञान लेकर एक केस दर्ज करें और विशेष MP/MLA कोर्ट में चल रहे मामलों की निगरानी करें। जिला जज से समय-समय पर रिपोर्ट ली जाए और HC वेबसाइट में MP/MLA के लंबित केस का ब्यौरा डाला जाए।
